UP Today News Bijnor: जिला योजना समिति की बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित जिला विकास योजना के लिए 429 करोड़ 50 लाख की विभागीय कार्ययोजना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। जिले के प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे।
कपिल देव अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट के महात्मा विदुर सभागार में हुई बैठक में कहा कि सरकार की नजर में सबसे कमजोर और निःसहाय व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना प्राथमिकताओं में से एक है।
उन्होंने विशेष रूप से बिजली, सार्वजनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण लाभ शत प्रतिशत आम जनता तक पहुंचाया जाए।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा कहा गया कि सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं को पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जायेगा। बैठक के बाद डीएम उमेश मिश्रा ने मां दुर्गा की प्रतिमा जिले के प्रभारी मंत्री को सौंपी. पंचायत जिलाध्यक्ष सकेन्द्र प्रताप सिंह, चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश, विधायक नूरपुर रामौतार सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, विकास निदेशक पूर्णा बोरा, निदेशक परियोजना ज्ञानेश्वर तिवारी आदि इस मौके पर मौजूद थे।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। UP Today News
उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी स्वतंत्र राज्य मंत्री, बिजनौर के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुख्यमंत्री का सीधा प्रसारण देखा. जिला प्रशासन की ओर से सीधा प्रसारण समाहरणालय स्थित महात्मा विदुर वीडियो सभागार में हुआ। सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित छह वर्षीय सुशासन, विकास, रोजगार पुस्तक का विमोचन किया गया।
इन योजनाओं को मंजूरी दी
कृषि विभाग – 34 लाख रुपये
गन्ना विकास- 4076.50 लाख रुपये
पुष्पलन – 469.28 लाख रुपये
डेयरी विकास- 106.14 लाख रु
सहकारिता – 550 लाख रुपये
वन विभाग – 1664.32 लाख रुपये
ग्रामीण विकास- 553.35 लाख रुपये
रोजगार कार्यक्रम – 8116.62 लाख रुपये
पंचायती राज – 1320 लाख रुपये
लघु सिंचाई – 868.35 लाख रुपये
पर्यटन – 70 लाख रुपये
प्राथमिक शिक्षा – 3769.65 लाख रुपये
माध्यमिक शिक्षा – 929.02 लाख रुपये
ग्रामीण स्वच्छता – 1440 लाख रुपये
ग्रामीण आवास – 1280.40 लाख रुपये
नगर विकास- 640.53 लाख रु
सड़क और पुल – 155.98 लाख रुपये
कुल 429 करोड़ 50 लाख रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गईं।
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